Uttarakhand GK Complete Notes PDF in Hindi, उत्तराखंड की सम्पूर्ण सामान्य ज्ञान हिंदी पीडीऍफ़

Important Uttarakhand GK In Hindi PDF

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• उत्तरांचल राज्य विधेयक लोक सभा में पारित : 1 अगस्त, 2000 को
•  उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित : 10 अगस्त, 2000 को
• उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति के. आर. नारायन द्वारा स्वीकृत:- 28 अग. 2000 को
•  उत्तरांचल राज्य का गठन : 9 नवम्बर, 2000 को
•  भारतीय गणतंत्र का: 27 वाँ राज्य
• पर्वतीय राज्यों के क्रम में सबसे अद्यतन गठित पर्वतीय राज्य : उत्तराखण्ड (11 वाँ राज्य)
• राज्य का नाम:- 31-12-2006 तक उत्तरांचल तत्पश्चात 1-1-2007 से उत्तराखण्ड
•  राज्य की राजधानी : देहरादून (राज्य गठन के समय से)
•  राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी : गैरसैंण (20 जून 2020 से) I
•  राजकीय भाषा: हिन्दी (जन. 2010 से II संस्कृत)
•  राजकीय चिन्ह : एक गोलाकार मुद्रा में तीन पर्वत चोटियां और उसके नीचे गंगा की चार लहरें अंकित है। बीच की चोटी में अशोक का लाट अंकित है।
•  राजकीय पशु : कस्तूरी मृग (हिमालयन मस्क डियर)
•  राजकीय पक्षी : मोनाल (हिमालय का मयूर)
•  राजकीय पुष्प:- ब्रह्म कमल (स्थानीय नाम कौंलपद्म)
•  राज्य खेल (2011 में घोषित) : फुटबाल
•  राज्य वाद्य (2015 में घोषित) :- ढोल
•  राज्य तितली (2016 में घोषित) :- कॉमन पीकॉक
• राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है : सोसूरिया अबवेलेटा
•  ब्रह्मकमत को महाभारत में कहा गया है: सौगन्धिक पुष्प
• उत्तराखण्ड में कमल की प्रजातियां मिलती है : 24
•  उत्तराखण्ड में किस स्थान पर ब्रह्मकमल बहुतायत में पाया जाता है: फूलों की घाटी में
•  ब्रह्मकमल पुष्प के खिलने का समय है : जुलाई से सितम्बर
•  उत्तराखण्ड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है : मास्कस काइसौगॉस्टर
• कस्तूरी मृग उत्तराखण्ड के अलावा भारत में और कहीं पाया जाता है: कश्मीर, हिमाचल, प्रदेश तथा सिक्किम आदि राज्यों में
•  उत्तराखण्ड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से पाया जाता है : फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, केदारनाथ तथा पिथौरागढ़ में
• कस्तूरी केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है और वह भी एक बार में केवल : 30 से 45 ग्राम
• राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया : 1972 में चमोली में
•  राज्य वृक्ष बुरॉस का वानस्पतिक नाम है: रोडोडेन्ड्रान अरबोरियम
•  बुरास किस प्रकार का वृक्ष है : सदाबहार, पर्वतीय
•  राज्य में 46 दिन (देश में सबसे कम दिन) का अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन : 27 मार्च से 12 मई, 2016
•  भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था है: अनु. 153
• राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है: राष्ट्रपति द्वारा
• राज्य में विधानमण्डल है : एकसदनात्मक
•  प्रथम विधानसभा (परिसर) भवन : देहरादून
• द्वितीय विधानसभा परिसर) भवन: वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली विधान सभा परिसर, भराड़ीसँण, गैरसैंण (चमोली)
• देश में दो विधानसभा भवन वाले अन्य राज्य:- महाराष्ट्र व जम्मू कश्मीर
•  विधानसभा का प्रथम गठन (अंतरिम) : 9 नव…2000 को ( 30 सदस्यीय)
•  प्रथम विधानसभा सत्र (देहरादून में) : 9 जन. 2001 से
•  प्रथम विधान सभा सत्र (गैरसैंण के स्कूलों-कालेजों में) : 9 से 11 जून 2014 में
•   सर्वाधिक व सबसे कम पुलिस थाने : देहरादून (20) व रुद्रप्रयाग (5)
•  राज्य में कुल पुलिस चौकियां हैं : 236
•  राज्य में रेवेन्यू पुलिस के हत पटवारी चौकियां है (2017) : 1125
•  राज्य का प्रथम साहबर थाना (25 मार्च 2015 से) : देहरादून में
•  कुल आम (2011)  : 16793 (15,745 आबाद ग्राम एवं 1048 गैर आबाद ग्राम)
•  कुल आबाद ग्राम (2011): 15,745 (15501 गैर वन ग्राम एवं 244 वन ग्राम )
•  कुल आबाद ग्रामों में सर्वाधिक (7846) ग्राम (2011) : 1 से 200 आबादी वाले है
•  कुल आबाद ग्रामों में सबसे कम (117) ग्राम (2011) : 5001 से अधिक आबादी वाले हैं
•  सर्वाधिक व सबसे कम आबाद गांवों वाले जिले (2011) : पौढ़ी (3142) व हरिद्वार (518)
•  सर्वाधिक व सबसे कम वन आबाद ग्रामों वाले : नैनीताल (45) व रुद्रप्रयाग (1)
•  कुल न्याय पंचायते (2019) : 670
•  कुल ग्राम पंचायते (2019) : 7791
•  सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला (2019) : पीढ़ी (1174)
•  सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला (2019) : चम्पावत (313)
•  कुल क्षेत्र पंचायते (प्रत्येक ब्लाक में) (2019) : 95
•  कुल जिला पंचायते (प्रत्येक जिले में) (2019) : 13
•  जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है : 18 या अधिक आयु वर्ष के लोगों द्वारा
•  जिला पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है : DDO या DPRO
•  क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है : ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु वर्ष के लोगों द्वारा
•  क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष (प्रमुख) का चुनाव किया जाता : क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा
•  क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है : BDO
•  ग्राम पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है इनका चुनाव करते हैं  : ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु वर्ष के लोग
•  ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करती हैं : ग्राम पंचायतें
• सर्वाधिक व सबसे कम ग्राम पंचायतों वाले जिले हैं : पौढ़ी (1212) व हरिद्वार (308)
• जनगणना नगर (2011) : 41
•  कुल जनगणना शहर (2011) : 116
•  सर्वाधिक नगरो वाला जिला (2011) : हरिद्वार (24)
•  सबसे कम नगर वाला जिला (2011) : बागेश्वर (1 नगर)
•  कुल वैधानिक (नगर निकाय वाले) नगर (2019) : 90
•  नगर निगम ( मैदान में 1 लाख व पहाड़ में 90 हजार या अधिक आबादी) : 8 ( देहरा,, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर ,रुद्रपुर, रूढ़की, ऋषिकेश व कोटद्वार )
•  नगरपालिका परिषदे (50 हजार से पहाड़ में 90 हजार व मैदान में 1 लाख आबादी तक) : 41
•  राज्य की सबसे पहली नगरपालिका परिषद है : मसूरी नगर पा. परि.
•  कुल नगर पंचायते (5 हजार से 50 हजार आबादी) : 41 (स्रोत- आर्थिक सर्वे 2019-20 )
•  कुल विकास प्राधिकरण हैं : 13 (स्रोत- आर्थिक सर्वे 2019-20)
•  नगर प्रमुख / मेयर और सभासदों का चुनाव होता है : प्रत्यक्ष  रीति  से
•  नगर उपप्रमुख/उपमेयर का चुनाव है : अप्रत्यक्ष रीति से
•  कैण्टोमेंट बोर्ड : 9 ( सैन्य कस्बों में )
•  नोटीफाइड एरिया : 01
•  औद्योगिक करने : 02
•  वनों के प्रबन्ध व नियंत्रण हेतु राज्य में वन पंचायतों के गठन की शुरूआत :1931
•  ग्राम पंचायतों की तरह वन पंचायते भी हैं : कानूनी संस्थाएं
• अब तक गठित की जा चुकी हैं : 12167 वन पंचायतें
• कुमाऊ में सर्वप्रथम वन कानून बने : 1931 में
•  राज्य के कुल वन क्षेत्र में से वन पंचायतों के नियंत्रण में हैं : लगभग 15.32% वन
• वन पंचायतों में महिलाओं हेतु आरक्षण : 50%
• राज्य सेवा में राज्य के SC, ST व OBC हेतु आरक्षण है, क्रमशः19%, 4%, व 14%
•  राज्य सेवा में राज्य के भू.पू.सैनिकों, खिलाड़ियों व विकलांगों हेतु आरक्षण है, क्रमशः 5%, 4% व 3%
• राज्य सेवा में राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों हेतु आरक्षण है : 2%
• राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं हेतु क्षैतिज आरक्षण है : 30%
• राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया : 3 अक्टू., 2005 को
• राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम गठन किया गया : जुलाई 2011 में
• राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम गठन किया गया : 10 मई 2011 को
• राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रथम गठन किया गया : 10 मई 2003 को
• राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून बनाया गया : 2011

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