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Uttarakhand GK Complete Notes

By Krishna On Nov 3, 2022

Important Uttarakhand GK In Hindi PDF

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Uttarakhand GK Complete Questions Answer PDF

उत्तरांचल राज्य विधेयक लोक सभा में पारित : 1 अगस्त, 2000 को
उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित : 10 अगस्त, 2000 को
उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति के. आर. नारायन द्वारा स्वीकृत:- 28 अग. 2000 को
उत्तरांचल राज्य का गठन : 9 नवम्बर, 2000 को
भारतीय गणतंत्र का: 27 वाँ राज्य
पर्वतीय राज्यों के क्रम में सबसे अद्यतन गठित पर्वतीय राज्य : उत्तराखण्ड (11 वाँ राज्य)
राज्य का नाम:- 31-12-2006 तक उत्तरांचल तत्पश्चात 1-1-2007 से उत्तराखण्ड
राज्य की राजधानी : देहरादून (राज्य गठन के समय से)
राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी : गैरसैंण (20 जून 2020 से) I
राजकीय भाषा: हिन्दी (जन. 2010 से II संस्कृत)
राजकीय चिन्ह : एक गोलाकार मुद्रा में तीन पर्वत चोटियां और उसके नीचे गंगा की चार लहरें अंकित है। बीच की चोटी में अशोक का लाट अंकित है।
राजकीय पशु : कस्तूरी मृग (हिमालयन मस्क डियर)
राजकीय पक्षी : मोनाल (हिमालय का मयूर)
राजकीय पुष्प:- ब्रह्म कमल (स्थानीय नाम कौंलपद्म)
राज्य खेल (2011 में घोषित) : फुटबाल
राज्य वाद्य (2015 में घोषित) :- ढोल
राज्य तितली (2016 में घोषित) :- कॉमन पीकॉक
राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है : सोसूरिया अबवेलेटा
ब्रह्मकमत को महाभारत में कहा गया है: सौगन्धिक पुष्प
उत्तराखण्ड में कमल की प्रजातियां मिलती है : 24
उत्तराखण्ड में किस स्थान पर ब्रह्मकमल बहुतायत में पाया जाता है: फूलों की घाटी में
ब्रह्मकमल पुष्प के खिलने का समय है : जुलाई से सितम्बर
उत्तराखण्ड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है : मास्कस काइसौगॉस्टर
कस्तूरी मृग उत्तराखण्ड के अलावा भारत में और कहीं पाया जाता है: कश्मीर, हिमाचल, प्रदेश तथा सिक्किम आदि राज्यों में
उत्तराखण्ड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से पाया जाता है : फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, केदारनाथ तथा पिथौरागढ़ में
कस्तूरी केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है और वह भी एक बार में केवल : 30 से 45 ग्राम
राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया : 1972 में चमोली में
राज्य वृक्ष बुरॉस का वानस्पतिक नाम है: रोडोडेन्ड्रान अरबोरियम
बुरास किस प्रकार का वृक्ष है : सदाबहार, पर्वतीय
राज्य में 46 दिन (देश में सबसे कम दिन) का अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन : 27 मार्च से 12 मई, 2016
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था है: अनु. 153
राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है: राष्ट्रपति द्वारा
राज्य में विधानमण्डल है : एकसदनात्मक
प्रथम विधानसभा (परिसर) भवन : देहरादून
द्वितीय विधानसभा परिसर) भवन: वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली विधान सभा परिसर, भराड़ीसँण, गैरसैंण (चमोली)
देश में दो विधानसभा भवन वाले अन्य राज्य:- महाराष्ट्र व जम्मू कश्मीर
विधानसभा का प्रथम गठन (अंतरिम) : 9 नव…2000 को ( 30 सदस्यीय)
प्रथम विधानसभा सत्र (देहरादून में) : 9 जन. 2001 से
प्रथम विधान सभा सत्र (गैरसैंण के स्कूलों-कालेजों में) : 9 से 11 जून 2014 में
सर्वाधिक व सबसे कम पुलिस थाने : देहरादून (20) व रुद्रप्रयाग (5)
राज्य में कुल पुलिस चौकियां हैं : 236
राज्य में रेवेन्यू पुलिस के हत पटवारी चौकियां है (2017) : 1125
राज्य का प्रथम साहबर थाना (25 मार्च 2015 से) : देहरादून में
कुल आम (2011) : 16793 (15,745 आबाद ग्राम एवं 1048 गैर आबाद ग्राम)
कुल आबाद ग्राम (2011): 15,745 (15501 गैर वन ग्राम एवं 244 वन ग्राम )
कुल आबाद ग्रामों में सर्वाधिक (7846) ग्राम (2011) : 1 से 200 आबादी वाले है
कुल आबाद ग्रामों में सबसे कम (117) ग्राम (2011) : 5001 से अधिक आबादी वाले हैं
सर्वाधिक व सबसे कम आबाद गांवों वाले जिले (2011) : पौढ़ी (3142) व हरिद्वार (518)
सर्वाधिक व सबसे कम वन आबाद ग्रामों वाले : नैनीताल (45) व रुद्रप्रयाग (1)
कुल न्याय पंचायते (2019) : 670
कुल ग्राम पंचायते (2019) : 7791
सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला (2019) : पीढ़ी (1174)
सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला (2019) : चम्पावत (313)
कुल क्षेत्र पंचायते (प्रत्येक ब्लाक में) (2019) : 95
कुल जिला पंचायते (प्रत्येक जिले में) (2019) : 13
जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है : 18 या अधिक आयु वर्ष के लोगों द्वारा
जिला पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है : DDO या DPRO
क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है : ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु वर्ष के लोगों द्वारा
क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष (प्रमुख) का चुनाव किया जाता : क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा
क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है : BDO
ग्राम पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है इनका चुनाव करते हैं : ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु वर्ष के लोग
ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करती हैं : ग्राम पंचायतें
सर्वाधिक व सबसे कम ग्राम पंचायतों वाले जिले हैं : पौढ़ी (1212) व हरिद्वार (308)
जनगणना नगर (2011) : 41
कुल जनगणना शहर (2011) : 116
सर्वाधिक नगरो वाला जिला (2011) : हरिद्वार (24)
सबसे कम नगर वाला जिला (2011) : बागेश्वर (1 नगर)
कुल वैधानिक (नगर निकाय वाले) नगर (2019) : 90
नगर निगम ( मैदान में 1 लाख व पहाड़ में 90 हजार या अधिक आबादी) : 8 ( देहरा,, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर ,रुद्रपुर, रूढ़की, ऋषिकेश व कोटद्वार )
नगरपालिका परिषदे (50 हजार से पहाड़ में 90 हजार व मैदान में 1 लाख आबादी तक) : 41
राज्य की सबसे पहली नगरपालिका परिषद है : मसूरी नगर पा. परि.
कुल नगर पंचायते (5 हजार से 50 हजार आबादी) : 41 (स्रोत- आर्थिक सर्वे 2019-20 )
कुल विकास प्राधिकरण हैं : 13 (स्रोत- आर्थिक सर्वे 2019-20)
नगर प्रमुख / मेयर और सभासदों का चुनाव होता है : प्रत्यक्ष रीति से
नगर उपप्रमुख/उपमेयर का चुनाव है : अप्रत्यक्ष रीति से
कैण्टोमेंट बोर्ड : 9 ( सैन्य कस्बों में )
नोटीफाइड एरिया : 01
औद्योगिक करने : 02
वनों के प्रबन्ध व नियंत्रण हेतु राज्य में वन पंचायतों के गठन की शुरूआत :1931
ग्राम पंचायतों की तरह वन पंचायते भी हैं : कानूनी संस्थाएं
अब तक गठित की जा चुकी हैं : 12167 वन पंचायतें
कुमाऊ में सर्वप्रथम वन कानून बने : 1931 में
राज्य के कुल वन क्षेत्र में से वन पंचायतों के नियंत्रण में हैं : लगभग 15.32% वन
वन पंचायतों में महिलाओं हेतु आरक्षण : 50%
राज्य सेवा में राज्य के SC, ST व OBC हेतु आरक्षण है, क्रमशः19%, 4%, व 14%
राज्य सेवा में राज्य के भू.पू.सैनिकों, खिलाड़ियों व विकलांगों हेतु आरक्षण है, क्रमशः 5%, 4% व 3%
राज्य सेवा में राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों हेतु आरक्षण है : 2%
राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं हेतु क्षैतिज आरक्षण है : 30%
राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया : 3 अक्टू., 2005 को
राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम गठन किया गया : जुलाई 2011 में
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम गठन किया गया : 10 मई 2011 को
राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रथम गठन किया गया : 10 मई 2003 को
राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून बनाया गया : 2011

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